ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਸੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਉਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ (ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ 'ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪੌਂਚੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਸੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੱਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਉਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 3,15,82,828 ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ 50,362 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਸਾਂ 2133 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੁੱਲ 1749 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 51059 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਸਾਂ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰ ਆਮਦਨ 61,035 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਔਸਤਨ 10837 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 15828 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਵੀ 4170 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਇਥੇ ਠਹਿਰ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ 250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ/ ਕਾਲਜ/ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਚਰੀ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ, ઠਆਪਣੀ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ' ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। **** ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਔਸਤਨ 10837 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 15828 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਵੀ 4170 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। *** ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
